First National Population Conference 2014

काठमाडौं, जेष्ठ २७ - नेपाली समाजका निम्ति जनसंख्या वृद्धि हुनु, गरिबी रहिरहनु नै विकासको बाधक हो त ? विज्ञहरुले यो विषय गम्भीर ढंगले उठाएका छन् । 'घरपरिवारको गरिबीले राष्ट्रिय गरिबीमा प्रभाव पार्छ,' युवा अनुसन्धाता रमेशप्रसाद अधिकारीले भने, 'तथ्यांकले केही गरिबी घटेको देखाएको छ । त्यो रेमिटेन्सले धानेको हो । आफ्नै विकास मोडलले घटेको होइन ।' राजधानीमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलनमा 'जनसंख्या, गरिबी र विकास' विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले यस्तो दाबी पेश गरेका हुन् । बसाइसराईले देशको परम्परागत शैली बदलिएको तर विकास मोडल फेरिन नसकेको उनी बताउूछन् ।

 'विकास योजनाका लागि जनसंख्याको सञ्चार' भन्ने नारासाथ आयोजित तीनदिने सम्मेलनलाई विज्ञहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । 'जनसंख्याको आंकडा आउनुमात्र ठूलो कुरो होइन,' सम्मेलनका सचिव त्रिलोचन पोखरेल भन्छन्, 'त्यसको विशेषता महत्वपूर्ण हुन्छ । को कहाू बस्छ ? के कस्तो अवस्थामा छ ? कुन जातिको हो ? कुन वर्गको हो ? कुन समुदायको स्थिति के छ ? तिनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ ? तिनका निम्ति न्यूनतम जीविकोपार्जनको हैसियत निर्माण गर्न के उपाय अपनाउनु पर्ला ? इत्यादि विषय नै जनसंख्या वितरण तथ्यांकलाई चिरफार हुनु आजको आवश्यकता हो ।'

राष्ट्रिय जनगणना- २०६८ को आंकडामा देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । यो संख्या अघिल्लो दस वर्षको तुलनामा करिब ३३ लाख बढी हो । तथ्यांकले जनसंख्या वृद्धिदर वाषिर्क १ दशमलब ३५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । आन्तरिक बसाईसराई र अन्तरदेशीय बसाई सराईले नेपालको जनसंख्या बनोटमा अस्थिर बनेको छ । जन्मदर घटो छ । र मृत्युदर पनि उस्तै घटेको छ । जनसंख्या बढे पनि मुलुकको २७ जिल्लामा जनसंख्या घटेको छ ।

सामाजिक भूगोलविद् प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी बसाईसराई मुद्दा महत्वपूर्ण बनेको बताउूछन् । 'पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा देखिनु र तीसलाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा रहेको देखिनु गम्भीर विषय हो,' उनी भन्छन्, 'यसले अर्थतन्त्र र समाजमा पार्ने प्रभावलाई सूक्ष्मढंगले केलाउन नसके परिणाम प्रतिकुल बन्न सक्छ ।'

जनगणना-२०५८ ले वाषिर्क जनसंख्या वृद्धिदर २ दशमलब २५ देखाएको थियो भने दश वर्षमा शून्य दशमलब ९ बिन्दुले जन्म दर घटेको देखिन्छ । यही अनुपातमा जनसंख्या वृद्धिदर रहेमा आगामी बीसमा अहिलेकै जनसंख्यामा करिब ५५ लाख थपिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवाल बताउँछन् । नेपाल सरकारले जनसंख्या घटाउन परिवार नियोजन (स्थायी र अस्थायी दुवै) को उपाय अपनाउनु एउटा कारण हो । र सामाजिक चेतनास्तरमा 'दुई सन्तान'को अवधारणाको विकास हुँदैगएको छ । अझ 'छोरा होस् या छोरी एकसन्तान भएपुग्छ' भन्ने पुस्ता पनि छन् । अर्कोतर्फ, छोराको चाहना राख्नेले गर्भमै छोरीको भ्रुण पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने पनि छन् । यसले गर्दा लैगिक असमानता झन बढ्ने देखिन्छ ।

विश्लेषकहरुको ठम्याइमा समाजमा चेतनास्तर बढेको छ । पढेलेखेका पुस्ता बढेका छन् । महिलाको शैक्षिक स्तर वृद्धि भइरहेको छ । शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरु पाएसूगै एक वा दुई सन्तान जन्माउने र सुखी जीवन बिताउने भन्ने धारणाको विकास भइरहेको छ । 'त्यसैले अब परिवार नियोजनको कार्यक्रम ल्याएर जनसंख्या घटाउने होइन,' । युवा पुस्ताको जनसंख्या व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सुवेदी भन्छन्, 'नव युवा पुस्ताको समृद्धिका निम्ति राज्यले लगानी बढाउनु पर्छ ।'

जनसंख्याविद् प्राध्यापक बालकुमार केसी बितेको शताब्दीभन्दा २१ औं शताब्दी धेरै मानेमा फरक भएको बताउँछन् । 'परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्यको कुरामात्र गरेर जनसंख्यालाई विकासमा जोड्न सम्भव छैन,' उनी भन्छन्, 'उमेर र लिङ्गका आधारमा जनसंख्याको बनोट अनि वितरण अवस्थाअनुसार नीति निर्माण हुनुपर्छ ।' तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादको २५ प्रतिशत रेमिटेन्स धानेकाले वैदेशिक रोजगारसमेतलाई नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गर्छन् ।

तथ्यांकले कुल जनसंख्याको करिब ५७ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको देखाएको छ । १४ वर्षभन्दा कम उमेरका ३४ दशमलब ९१ रहेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिको ८ दशमलब १३ प्रतिशत छ । दसवर्षको अन्तरमा सहरी जनसंख्या १३ दशमलब ९ बाट बढेर १७ दशमलब ०७ प्रतिशत पुगेको छ । कुल भूभागको १७ प्रतिशतमात्र ओगटेको तराईको जनसंख्या ५० दशलमब २७ प्रतिशत छ ।

जनसंख्याविद् डा. पद्मप्रसाद खतिवडा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बसाईसराई तथा विस्थापित हुन पुगेको बताउँछन् । मुलुक शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्किएपनि विस्थापितलाई पुरानै थलोमा फर्काउन भने मुस्किल पर्ने ठान्छन् । त्यसनिम्ति विकासका परम्परागत मोडललाई बदल्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । 'परम्परागत, सन्तुलनमा राख्ने, प्रतिस्पर्धात्मक र ठाउँ सारी गरी विकासका चार मोडेल हुन्,' स्थलगत अध्ययनमा समेत गरेका खतिवडा भन्छन्, 'माथि बजेट छुट्टिएपछि तल काम गर्ने बानी परम्परागत मोडेल हो । जुन वास्तविक छैन । अब सन्तुलनको मोडेलमा जानुपर्छ ।'  द्वन्द्वकालमा विस्थापितहरुले बसाई सरेकै ठाउँमा सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक सम्मिलन रोजेकाले तिनीहरुलाई विकास नीतिले समेटिनु पर्ने उनी बताउँछन् । गरिबी मापनको तरिका परम्परागत नै रहेको उपमहानिर्देशक सुवाल स्वीकार्छन् ।

अहिलेका बालबालिका आउँदो बीस वर्षभित्र आफ्नो लागि आफैं निर्णय लिनसक्ने हुनेछन् । त्यतिखेर पनि महिला सशक्तिकरण र लैगिक समानताको विषय रहिरहने छ । 'तर यी यस्ता विषयमा न कुनै राजनीतिज्ञ वा नीति निर्माताहरुको चासो बढेको देखिदैन,' जनसंख्याविद् केसीले भने । उनी लैगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला र बालबालिकामाथिको हिंसाको अन्त्य, गरिबी न्यूनिकरण, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा, सुरक्षित बसाईसराई तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाउँछन् ।

- See more at: http://www.ekantipur.com/np/2071/2/27/full-story/390560.html#sthash.aNQZGyY2.pufg0EFv.dpuf

Comments:
  • Be the first one to comment

Post comments using the following form.
CAPTCHA Image Reload Image
go to top